मणिपुर की स्थिति पर केंद्र सरकार की बड़ी पहल

जातीय हिंसा से पीड़ित मणिपुर में NIA ने मामलों की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष अदालत गठित की है जो इन मामलों की तेज़ सुनवाई करेगी।

क्यों जरूरी हुई यह विशेष अदालत?

• 2023-2024 में मणिपुर में कई जातीय समूहों के बीच हिंसा हुई
• पुलिस और सेना पर हमले, दर्जनों मौतें
• केंद्र सरकार पर तेज कार्रवाई का दबाव

अदालत की विशेषताएं

• फास्ट ट्रैक प्रक्रिया
• NIA जांच के अंतर्गत आए केसों की सुनवाई प्राथमिकता पर
• वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए गवाहों की पेशी

लोगों की उम्मीदें

राज्य के नागरिकों को अब न्याय मिलने की उम्मीद है। इस अदालत से पीड़ितों में विश्वास बहाल हो सकता है।

भविष्य की चुनौतियाँ

• गवाहों की सुरक्षा
• निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना
• फैसलों को ज़मीन पर लागू करना

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 मणिपुर में जातीय हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए NIA की विशेष अदालत गठित